काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले कानूनबमोजिम उद्योगीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल उठाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल तिर्न आनाकानी गरे कानूनी बाटो प्रयोग गरेर भए पनि असुल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
मंगलवार प्रतिनिधिसभामा सांसद प्रेम सुवालले सोधेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले यस्तो उत्तर दिएका हुन्। मन्त्रालयले थप धारणा बनाउन लेखा समितिको निष्कर्ष र निर्देशन कुरिरहेको उनले बताए ।
लेखा समितिमा विषय प्रवेश गरिसकेपछि त्यसबाट निष्कर्ष आएपछि मन्त्रालयले धारणा बनाउला। लाइन काटेर समस्याको समाधान हुँदैन। यसबाट अझ मुलुकलाई नोक्सानी हुन्छ’, मन्त्री खड्काले भने, ‘तर असुल गर्नेपर्ने रकम असुल गर्नै नै हो। उपभोग गरेको व तिर्नु परेन भनिएको छैन। प्रधानमन्त्री पनि र मैले पनि भनेको छैन उहाँ (उद्योगीहरू) ले तिर्न आनाकानी गर्नुभयो भने विभिन्न कानूनी बाटोहरूको प्रयोग गरेर भएपनि कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने ठहर भएको शुल्क सरकारले उठाउँछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: