काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्नतव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधान विपरीत रहेकोले सो शब्द हटाउन माग गर्दै आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सरकारी कामकाजमा “जनयुद्ध” शब्द प्रयोग गर्न रोक लगाएपछि अब सरकारी डकुमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्चले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यो आदेश गरेको हो । संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।
आव २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू,’संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।
जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकार सहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: